One Nation One Ration Card Scheme ~ घर बैठे बनवाएं अपना राशन कार्ड, कैसे करें आवेदन

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दोस्तों अगर अभी तक आपको यह नहीं पता है कि एक देश एक राशन कार्ड योजना क्या है तो निश्चित हो जाइये हम आपको आज पूरी जानकारी इस पोस्ट में देने वाले है तो आईये जानते है एक देश एक राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Scheme) के बारें में....

 

एक देश एक राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Scheme) PM मोदी के द्वारा शुरू की गयी एक भारतीय योजना है इसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के भारतीय नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य से पीडीएस राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना को वर्ष 2019 में चार राज्यों में पायलट बेस पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के तहत देश के लोग किसी भी राज्य की पीडीएस की दुकान से राशन लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे। One Nation One Ration Card 2020 देश के हर एक नागरिक को राहत पहुचाने के लिए शुरू की गयीं है। इस योजना के शुरू होने से सभी नागरिको को काफी फायदा भी हुआ है।

 

क्या है 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना (What is 'One Nation One Ration Card' scheme)

 

एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत हर क्षेत्र के भारतीय निवासी को राशन कार्ड की सुविधा देश में हर किसी राज्य में दी जायेगी। वह व्यक्ति कहीं भी रहे अपने राशन कार्ड से इस योजना के तहत राशन, किसी भी पीडीएस की दुकान से अपना एक दिन का राशन प्राप्त कर सकता है। वह किसी अन्य राज्य में किसी अन्य राज्य के राशन कार्ड से अनाज लेना चाहता है तो वह पूरी तरह स्वतंत्र रहेगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था।

 

योजना के पीछे सरकार का मकशद

 

एक देश, एक राशन कार्ड का मतलब एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल देश के किसी भी हिस्से में किया जा सकता है। यह योजना देश के 77% राशन की दुकानों पर लागू की जा सकती हैं। योजना वहीं लागू होगी जहां पहले से PoS मशीन उपलब्ध है। इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत पीडीएस की 83% आबादी वाले 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थियों को अगस्त 2020 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी द्वारा कवर किया जाएगा। हालांकि मार्च 2021 तक शत-प्रतिशत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त की जाने की उम्मीद लगाई जा रही है।


  • इससे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किए गए 810 मिलियन में से 600 मिलियन लाभार्थियों को लाभ होगा। इस One Nation One Ration Card Scheme के ज़रिये, राज्यों के प्रवासी कामगारों के लिए एक बड़ी मदद होगी, जिससे वह कही से भी सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
  • One Nation One Ration Card Scheme के तहत मिलने वाला राशन कार्ड चुकी आधार कार्ड से लिंक होगा तो राशन कार्ड फर्जीवाड़ा या एक से अधिक राशन कार्ड रखने की समस्या समाप्त हो जाएगी।
  • एक देश एक राशन कार्ड योजना के लागू हो जाने से यदि एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर भी राशन लेना चाहता है तो उसे किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी।
  • खाद्यानों की खरीद के समय से लेकर इसके वितरण तक सूचना प्रौद्योगिकी के इस्‍तेमाल पर फोकस किया गया है जो इसकी पारदर्शिता को बनाए रखते हुए एवं भ्रष्‍टाचार पर अंकुश लगाकर पूरी प्रक्रिया की समग्र दक्षता को बढ़ाने में मदद करेगा।
  • यह आवश्‍यक है कि FCI और राज्‍यों के बीच ऑनलाइन सूचना का निर्बाधित प्रवाह हो और इसलिये उन्‍हें समेकित किये जाने की आवश्‍यकता है जिससे कि पूरे देश में खरीद एवं वितरण पर सटीक सूचना उपलब्‍ध होगी।
  • ऐसी सभी गुणात्‍मक एवं मात्रात्‍मक सूचना के भण्‍डारण के लिये एक प्रणाली बनाई गयीं है, जिसे ‘अन्‍नवितरण’ पोर्टल एवं विशेष रूप से डिज़ाइन किये गए डैश बोर्डों के ज़रिये ए‍क्‍सेस किया जा सकें।

 

वन नेशन वन राशन कार्ड राज्यों की सूची


केंद्रीय सरकार द्वारा आधार-राशन कार्ड लिंकिंग भी शुरू की जा रही है। देश के लोग अब आधार का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की जांच कर सकते हैं, इस योजना के अंतर्गत लागू करने वाली राज्यों की सूची, आधिकारिक वेबसाइट पर उपब्ध कराई जा रही है। आप इन सभी राज्यों की सूची देख सकते है 01 जनवरी 2020 से, पूरे भारत के 12 राज्यों में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना लागू की गई थी. इसमें शामिल है; मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, त्रिपुरा, हरियाणा और आंध्र प्रदेश.

 

सबसे पहले आपको एकीकृत वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (IMPDS) की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।

 

वन नेशन वन राशन: शुरुआत और अंतिम तारीख

 

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इससे पहले वर्ष 2019 में चार राज्यों में 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना के पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया था। 01 जनवरी 2020 से, पूरे भारत के 12 राज्यों में इस वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत देश के 23 राज्यों को 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। पीडीएस योजना के 83 फीसदी लाभार्थी इससे जोड़े जाएंगे। इस योजना के तहत मार्च 2021 तक इसमें 100 फीसदी लाभार्थी जुड़ जाएंगे सरकार ने इस स्कीम को लागू करने के लिए अंतिम तिथि 30 जून 2030 तक की सुनिश्चित की है

 

वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के लिए पात्रता / राशन कार्ड का प्रकार

 

आपकी आय के हिसाब से यह तय होता है कि आपको कौन सा राशन कार्ड मिलेगा। आपको बता दें कि राशन कार्ड बनने में करीब 30-40 दिन का समय लगता है। आवेदन करने के बाद दी गई जानकारियों की जांच होती है और जांच में सही पाए जाने के 30-40 दिनों के बाद राशन कार्ड भेज दिया जाता है।

 

राशन कार्ड दो तरह का है।

  • बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे (Below poverty line)
  • एपीएल यानी गरीबी रेखा से ऊपर (Above poverty line)


अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे (Below poverty line) वाले राशन कार्ड के लिए अप्लाई करें। लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो एपीएल यानी गरीबी रेखा से ऊपर (Above poverty line) वाले राशन कार्ड के लिए आवेदन करें।

 

इस योजना के तहत आवेदन कब करें ?

 

One Nation One Ration Card Scheme के लिए सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं तो आप बनवा सकते है। अगर आपके पास राशन कार्ड पहले से उपलब्ध है तो आपको नया राशन कार्ड बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको उसी राशन कार्ड पर अनाज मिलेगा लेकिन आपको अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा।

 

बता दे कि देश के किसी भी भारतीय नागरिक को एक देश एक राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Scheme) के तहत किसी प्रकार के ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका राशन कार्ड पहले से बना हुआ है तो राज्य सरकार आपस में मिलकर खुद आपके राशन कार्ड की जानकारी आपस में साझा कर इसे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत रजिस्टर्ड करेगी। लेकिन उसके लिए आपको अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा।


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एक राशन कार्ड योजना के लिए ऐसे करें आवेदन

 

यह राशन कार्ड पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है। व्यक्ति के पास राशन कार्ड का होना आधार कार्ड और पैन कार्ड होने जितना ही महत्वपूर्ण है। आप घर बैठे-बैठे अपने स्मार्टफोन से ही ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए अप्लाई (Apply online for ration card) कर इसे बनवा सकते हैं। इसके लिए सभी राज्यों (state) ने अपनी ओर से वेबसाइट बनाई है। आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं, वहां की वेबसाइट पर जाकर अपना राशन कार्ड अप्लाई कर सकते है।

 

  • राशन कार्ड बनावाने के लिए सबसे पहले अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • इसके बाद Apply online for ration card वाले लिंक पर क्लिक करें।
  • राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दिया जा सकता है।
  • राशन कार्ड के लिए आवेदन भरने के बाद एप्लीकेशन सबमिट कर दें।
  • फील्ड वेरिफिकेशन होने के बाद यदि आपका आवेदन सही पाया जाता है तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा।

 

एक देश एक राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Scheme)

  • Daily Updates ~ प्रमुख बिंदु :

 

  • वर्तमान में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्‍ट्र, राजस्‍थान, तेलंगाना और त्रिपुरा ऐसे 10 राज्‍य हैं, जहाँ खाद्यान्‍न वितरण का 100 प्रतिशत कार्य PoS मशीनों के ज़रिये हो रहा है।
  • साथ ही इन राज्‍यों में सार्वजनिक वितरण की सभी दुकानों को इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है। इन राज्‍यों में लाभार्थी सार्वजनिक वितरण की किसी भी दुकान से अनाज प्राप्‍त कर सकते हैं।
  • सभी सार्वजनिक वितरण प्रणालियों को डिपो ऑनलाइन प्रणाली (DOS) के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों को लोगों तक पहुँचाने में कोई अवरोध न हो।
  • सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ने और पॉइंट ऑफ सेल (Point of Sale, PoS) मशीन के माध्‍यम से खाद्यान्‍न वितरण की व्‍यवस्‍था अपने अंतिम चरण में है।

 

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्‍यादेश एक ऐतिहासिक पहल है जिसके ज़रिये जनता को पोषण खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विधेयक का खास ज़ोर गरीब-से-गरीब व्‍यक्ति, महिलाओं और बच्‍चों की ज़रूरतें पूरी करने पर है।

 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो. गेहूँ और 3 रुपए प्रति किलो. चावल देने की व्यवस्था की गई है। इस कानून के तहत व्यवस्था है कि लाभार्थियों को उनके लिये निर्धारित खाद्यान्न हर हाल में मिले, इसके लिये खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान के नियम को जनवरी 2015 में लागू किया गया।

 

समाज के अति निर्धन वर्ग के हर परिवार को हर महीने अंत्‍योदय अन्‍न योजना में इस कानून के तहत सब्सिडी दरों पर यानी तीन रुपए, दो रुपए, एक रुपए प्रति किलो. क्रमशः चावल, गेहूँ और मोटा अनाज मिल रहा है।

 

पूरे देश में इस कानून के लागू होने के बाद 81.34 करोड़ लोगों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ और 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जा रहा है।

 

एक देश एक राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Scheme)

  • टोल फ्री नंबर

 

इस विधेयक में शिकायत निवारण तंत्र की भी व्‍यवस्‍था है। अगर कोई जनसेवक या अधिकृत व्‍यक्ति इसका अनुपालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ शिकायत कर सुनवाई का प्रावधान किया गया है।

 

देश के अगर किसी व्यक्ति को वन नेशन वन राशन योजना के अंतर्गत कोई परेशानी और असुविधा है और वह इस सम्बन्ध में कोई शिकायत करना चाहते है तो वह उनके लिए केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत टोल फ्री नंबर 14445 जारी किया है। इस टोल फ्री नंबर पर ‘वन नेशन कार्ड‘ सुविधा का उपभोग करने वाले राशन कार्ड लाभार्थी संपर्क कर अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं। और समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है।

 

आशा है एक देश एक राशन कार्ड स्कीम (One Nation One Ration Card Scheme) की सारी जानकारी इस लेख के माध्यम से आपको मिल पाई है। इस योजना में कुछ बदलाब या नए नियम आने की दशा में इस लेख को अपडेट किया जाएगा।

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